भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वसहित अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नामै किटेर कारवाही सिफारिस गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका हकमा भने नरम राय दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालिन आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसूरमा कारवाही सिफारिस गरेको आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई पनि २३ गतेको घटनाकाका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको छ । तर,आफ्नै परमाधिपतिको निवास जोगाउन नसकेको सैनिक नेतृत्वमाथि कुनै प्रश्न उठाइएको छैन ।
भदौ २४ गते देशैभर आगजनी,तोडफोड र लुटपाट मच्चिंदा पनि संवेदनशील सरकारी संरचना जोगाउन नसकेको आरोप नेपाली सेनामाथि लागेको छ । राष्ट्रपति भवनको ढोका खोलेर उपद्रवकारीलाई भित्र छिर्न दिएको, चाहिने मात्रामा समेत बल प्रयोग नगरेकोजस्ता कारणले सेनाको भूमिका शंकाको घेरामा छ । र, यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर,आयोगले भने चेनअफ कमाण्डमा चल्ने फौजी संगठनको निकै तल्लो दर्जाका एक जर्नेल र २-३ जना कर्णेललाई मात्रै कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
जनआस्थालाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास,बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास,केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको सुरक्षा कमाण्डरले तत् तत् स्थलको सुरक्षा दिन नसकेकाले सैनिक ऐनअनुसार कारवाही आकर्षित हुने उल्लेख छ ।भदौ २४ गते उपद्रवकारीको समूहले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास र संसद भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्याएका थिए । त्यतिबेला शीतल निवासको सुरक्षा कमाण्ड सहायक रथी मनोज बैदवार,प्रधानमन्त्री निवासको प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबारको प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सेनानी सन्तोष ढुंगेलले सम्हालेका थिए ।
कार्की आयोगले उल्लेखित चार स्थलहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई सैनिक ऐन,२०६३ को दफा १०५ बमोजिम कारवाही सिफारिस गरेको हो । उक्त दफामा विभागीय सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको परिच्छेद ८ मा ‘सैनिक आयोगको गठन तथा अधिकार क्षेत्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले ऐन बमोजिम कसूर गरेमा कसूरको गाम्भीर्यता हेरी निजहरूलाई सैनिक अदालत नबोलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय आदेश दिनसक्नेछ; भनिएको छ ।
उपदफा (१) को देहाय (क) मा कमान्डिङ अधिकृत वा सोसरहका कमान्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधानसेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले विभागीय आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (२) को (छ) (१)मा युनिट, सबयुनिटको तालुकवाला कमान्डिङ अधिकृत हुने भनी परिभाषित गरिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, संसद भवन र प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाका कमाण्डरहरू कारवाहीको भागिदार हुने निचोड आयोगको छ ।
उनीहरूलाई सैनिक ऐनबमोजिम रीत पुर्याएर कारवाही गर्न, गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।आइतबार बिहान सेनापति अशोक सिग्देलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग गोप्य भेट गरेका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा सेनाबारे केही महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेख गरेको थाहा पाएरै उनी भेट्न गएको हुनसक्ने गृहमन्त्री निकट स्रोतको दावी छ । जनआस्था
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |