धादिङका स्थानीय तहमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रको अवस्थाका विषयमा छलफल गरिएको छ । नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङको आयोजनामा सरकोकारवला निकाय र बुद्धिजिविहरु बीच छलफल गरिएको हो ।कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङका अध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीले स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी नीति, नियम निर्माण तथा मानव अधिकार मैत्री कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था र त्यसमा देखिएको चुनौतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी प्रदेश सांसद गोविन्द लम्सालले जनप्रतिनिधीहरुले बनाएको ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधीहरुले तल्लो वर्गका नागरिहरुको अवस्थालाई वेवास्ता गरि ऐन बनाउने गरेकोले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अधिकांश क्षेत्रमा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुको मात्रै आवाज उठ्ने गरेको बताउदै तल्लो तहका नागरिकहरुको आवाजलाई उडानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल मानव अधिकार संगठन केन्द्रिय समितिका सभापति वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले देशभर मानव अधिकारको अवस्था, नीति निर्माण र कार्यान्वयन सुदृढ पार्न जिल्ला कार्यसमितिमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित हुँदा ग्रामीण भेगमा अझै चेतना अभाव देखिएको र यसले गम्भीर मानव अधिकार हननलाई निम्त्याइरहेको धारणा राख्नुभयो।
यसैगरी पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सिताराम अधिकारीले पछिल्लो तथ्यांक अनुसार धादिङ जिल्लामा दैनिक ३८ सय नागरिक भोकै बस्न बाध्य रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा ग्रामीण भेगमा मानव अधिकारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |