समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता नदिँदा उनीहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति धादिङको सहकार्यमा समावेशी मञ्च नेपालले आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीतिनिर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै आफ्नो जीवनका अनुभव बाँड्दै पुनले राज्यका कुनै पनि तहबाट समुदायलाई सुरक्षा र अधिकारको ग्यारेन्टी नभएको गुनासो गर्नु भएको हो ।
रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी पहिचानदेखि सामाजिक स्वीकृतिसम्मका विषयमा अल्पसंख्यक समुदायले अझै पनि कठिनाइ भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । “हाम्रो अस्तित्वलाई नै स्वीकार नगर्ने अवस्था छ, यो मानसिकता परिवर्तन नगरी समस्या समाधान हुँदैन,” पुनले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहबाटै नीतिगत पहल थालेर समुदायको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु पर्छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारले समुदायका माग र समस्यालाई सहज र चाँडै सम्बोधन गर्न सक्छन् ’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी रामाश्रय यादवले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई स्थानीय योजना र नीतिमा समावेश गर्नका लागि प्रयास गरिने बताउनुभयो । सिद्धलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता अर्यालले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम र कानुनी सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । साथै आफ्नो पालिकामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान खुलाउने वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै गंगाजमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्त लामाले सामाजिक स्वीकृति र समान अवसरका लागि गाउँस्तरमै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नवराज अधिकारीले भने धादिङमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको कुनै पनि तथ्यांक नभएको र समन्वय समितिले मात्रै नभई सबै निकायको समन्वयमा मात्रै अल्पसंख्यक समुदायका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र कानुनी संरक्षणका क्षेत्रमा तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
हामी क्षमा चाहन्छौं यो पोस्ट धेरै पुरानो भएको ले कमेन्ट बक्स बन्द गरेको छौं |